उत्तराखंड राज्य में दो बड़े आयोजन होने जा रहे है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होना है। जिसको लेकर देहरादून शहर का सौंदर्यीकरण करने के साथ ही सड़को को दुरुस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक के दौरान सीएम ने 30 नवंबर तक का अल्टिमेटम दिया था। जिसके बाद से ही प्रदेश की राजनीति आरोप – प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
दरअसल सीएम धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक के दौरान सीएम धामी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश देते हुए कहा था कि 30 नवंबर तक प्रदेश की सड़के गड्ढा मुक्त नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के निलंबन की कार्यवाही की जायेगी। बता दें आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर शासन पर पर तैयारिया जोरों शोरों पर चल रही हैं जिसस देश विदेश से उत्तराखंड आने वाले निवेशकों को लुभाया जा सके। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर ढाई लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए निर्देश तो जारी किए गए हैं लेकिन अभी तक प्रदेश की सड़कों के हाल बेहाल हैं. स्मार्ट सिटी के कार्यों से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही गरिमा ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक एप्लीकेशन भी लांच की गई थी लेकिन उसे मुहिम का प्रदेश की जनता को फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा किए जा रहे दावों की पोल खुल रही है। प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। जिससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में प्रदेश की सड़के पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने जो अधिकारियों को लेकर सस्पेंड करने की बात कही है वह कहीं ना कहीं बेहतर साबित होगी क्योंकि अधिकारियों का काम है प्रदेश की स्थितियों को सुधारा जाए। ऐसे में अगर अधिकारी लापरवाही बरतेंगे तो कार्यवाही की जाएगी।
