उत्तराखंड में पर्यटकों व तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने अब वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस क्रम में अपर मुख्य सचिव आवास आनंद बर्द्धन ने सोमवार को विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि प्राधिकरण स्तर पर संचालित पार्किंग परियोजनाओं को तेजी से पूर्ण कराना सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य में टनल व मैकेनिकल पार्किंग के लिए संभावनाएं तलाशी जाएं।
अपर मुख्य सचिव ने साथ ही स्थानीय स्तर पर पार्किंग विकसित करने को पार्किंग नियमावली के अंतर्गत निजी भू-धारकों से प्रस्ताव प्राप्त करने में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। अपर मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में पार्किंग योजनाओं के साथ ही प्राधिकरण स्तर पर संचालित अन्य परियोजनाओं, महायोजना, सिटी मोबेलिटी प्लान, यूनिटी माल, लैंड बैंक, शेल्टर फंड, फसाड नीति, मानचित्रों के निस्तारण, स्व प्रमाणन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि विकास प्राधिकरण मानचित्र स्वीकृति को सर्वसुलभ व आसान बनाने के साथ ही निर्धारित अवधि में इन्हें स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्राधिकरण स्तर पर संचालित योजनाओं के प्रभावी नियोजन को समय सारिणी बनाने को कहा, ताकि इनका क्रियान्वयन तय समय सीमा के भीतर किया जा सके। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शहरों की यातायात व्यवस्था के लिए सिटी मोबिलिटी प्लान तैयार किए जाने आवश्यक हैं। इसके लिए महायोजना के निर्माण में सिटी मोबिलिटी प्लान के आधार पर प्रावधान किए जाएं। साथ ही महायोजना में आर्थिक संसाधनों का भी ध्यान रखा जाए, जो शहरों को समृद्ध बनाने में सहायक हो सकें। उन्होंने प्राधिकरणों को प्राप्त होने वाले शेल्टर फंड का उपयोग निर्बल आय वर्ग के लिए आवास निर्माण में करने को भी कहा। स्थानीय उत्पादों के एक साथ विपणन के दृष्टिगत केंद्र सरकार की हर शहर में यूनिटी मॉल तैयार करने की योजना पर भी बैठक में विमर्श हुआ। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ऋषिकेश, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर में यूनिटी मॉल के लिए चिह्नित भूमि की डीपीआर शीघ्र तैयार कराई जाए। बैठक में सचिव आवास एसएन पांडेय, एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी समेत अन्य प्राधिकारणों के अधिकारी उपस्थित थे।
