नैनीताल। बलियानाला भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के विस्थापन हेतु रिहैबिलेशन एवं रिसटलमेंट कार्य योजना की बैठक जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिये कि बलियानाला प्रभावित 91 परिवारों के विस्थापन हेतु जिन स्थानों का चिन्हिकरण किया गया है। उन स्थानों का सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय कर सुरक्षा के दृष्टिगत भू-गर्भीय सर्वेक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के उपरान्त यदि क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से सुरक्षित पाये जाते हैं तो बलियानाला भूस्खलन से प्रभावितों परिवारों के साथ बैठक कर प्रभावित परिवार जिन स्थानों पर विस्थापित होते है उनका स्थान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सरकार के द्वारा जो भी मुआवजा व बेसिक सुविधायें सडक, विद्युत, पानी आदि से प्रभावितों को अवगत कराया दिया जाए। उन्होंने कहा कि विस्थापन हेतु आसपास के क्षेत्रों का चिन्हिकरण करें जिससे लोगों की आजिविका प्रभावित ना हो।
जिलाधिकारी ने जीआईसी भवन के ध्वस्तीकरण के पश्चात पुर्ननिर्माण हेतु भूमि का चिन्हिकरण तीन दिन के भीतर करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। साथ ही भूमि चिन्हिकरण के पश्चात डीपीआर एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा जीआईसी का नया भवन सुविधायुक्त के साथ ही अत्याधुनिक हो। बैठक में अधिशासी अभियंता सिंचाई ने बताया कि बलियानाला के सुदृढीकरण हेतु 150 करोड की लागत के कार्यो का टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है जिन्हें 30 सितम्बर 2023 तक खोल दिया जायेगा, यह कार्य State Disaster Mitigation Fund (SDMF) से किया जायेगा। उन्होंने बलियानाला के इलाकों में सुदृढीकरण कार्य को योजनाबद्ध तरीके करने के निर्देश दिये। बैठक में उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार, अधिशासी अभियंता सिचाई ए.के वर्मा, विद्युत एसके सहगल, जलसंस्थान विपिन कुमार, लोनिवि रितेश कुमार,सीईओ जेएम सोनी के साथ ही विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
