![](https://uttaranchaltv.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-31-at-4.01.51-PM.jpeg)
![](https://uttaranchaltv.com/wp-content/uploads/2024/07/300x250.jpeg)
![](https://uttaranchaltv.com/wp-content/uploads/2024/07/468x60.jpeg)
नैनीताल::- अधीनस्थ कृषि सेवा संघ की जनपद स्तरीय कार्यकारिणी एवं सदस्यों द्वारा विकास भवन भीमताल में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें अन्य कर्मचारी संगठनों द्वारा भी संघ की मांगों का समर्थन किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। धरना प्रदर्शन में जनपदीय अध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा संघ के सदस्यों को शासनादेश से अवगत कराते हुए इसके फलस्वरूप कर्मचारियों के हित में पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में चर्चा करते हुए कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने सम्बोधन में बताया कि शासनादेश किसी भी हाल में स्वाकार्य नहीं होगा इससे विभाग के अस्तित्व को ही खतरा है। जनपद मंत्री ममता जोशी ने कहा कि सन् 2008 से पहले जब एडीओ एजी विकासखण्ड में बीडीओ के अधीन हुआ करते थे तो कृषि कार्मिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था जिसका विरोध करते हुए संगठन द्वारा 2008 में सिंगल विंडो सिस्टम लागू कराया गया, जिसमें कृषि विभाग के विकासखण्ड स्तरीय न्याय पंचायत प्रभारी का प्रशासनिक नियत्रंण बीडीओ से मुक्त रखा गया। परन्तु सोमवार को पुनः उक्त शासनादेश द्वारा 2008 से पहले की व्यवस्था लागू की जा रही है जो बिल्कुल भी कृषि कर्मचारियों एवं कृषक हित में नहीं है। इस मौके पर कुमाऊँ मण्डल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंजरी बुंगला द्वारा कहा गया कि इस व्यवस्था से फील्ड कार्मिकों के नियन्त्रण अधिकारी विकासखण्ड प्रभारी कृषि के अलावा बीडीओ भी होगा जिससे अवव्यस्था होगी और फील्ड कर्मियों को मानसिक रूप से कई समस्याओं का सामना करना पडे़गा। जनपदीय कोषाध्यक्ष डीए रैकुनी ने कहा कि कृषि विभाग उत्तराखण्ड को लगातार 03 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर विभाग द्वारा उत्कृष्ट कार्यों हेतु कृषि कर्मण पुरूस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया है साथ ही जनपद नैनीताल को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बेहतरीन सम्पादन हेतु भी राष्ट्रीय स्तर पर पुरूस्कृत किया गया है। ऐसे में विभागीय संरचनाओं को बदलने से न सिर्फ कर्मचारियों के हितों को आघात पहुँचेगा बल्कि कृषकों के हित भी प्रभावित होंगे।
इस दौरान कर्मचारियों ने फील्ड कर्मचारियों का वाहन भत्ता न मिलना, वेतन की विसंगति, प्रोन्नत वेतनमान आदि मांगे रखीं। जनपद के 100 से अधिक कर्मचारियों द्वारा आज एकदिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन एवं कार्य बहिष्कार किया गया जिससे न्याय पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु लगाए जा रहे ई0के0वाई0सी0 के कैम्प प्रभावित हुए। संगठन एवं संगठन के सभी सदस्यों द्वारा आवाहन किया गया कि अगर जल्द ही इस तुगलकी फरमान को वापस नहीं लिया गया तो संगठन पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करने को मजबूर होगा। इस मौके पर मनीष भट्ट, विनोद भट्ट, असलम अली आदि मौजूद रहे।