उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने कहा कि अगर विभाग गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव नहीं भेजेंगे तो उन्हें आपदा मद से बजट जारी नहीं होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षत में बुधवार को सचिवालय में राज्य आपदा मोचन निधि एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई।
इस दौरान सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने सचिव आपदा को निर्देश दिए कि भविष्य में आपदा मोचन निधि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के सभी प्रस्ताव फोटो, वीडियो के साथ गतिशक्ति पोर्टल पर भी अपलोड किए जाएं। उन्होंने सचिव आपदा को सभी विभागों के लिए इसका सर्कुलर जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव न आने पर आपदा से फंडिंग नहीं की जाएगी। उन्होंने सचिव आपदा को आईटीडीए से मिलकर पोर्टल में आवश्यक प्रावधान और मानकों को जोड़े जाने के निर्देश दिए, ताकि मानकों से बाहर के प्रस्ताव स्वतः ही अपलोड न हों। मुख्य सचिव ने कहा कि धरातल पर कार्य जिलों में होता है। इसलिए जिलों को मजबूत बनाने की जरूरत है। वहां स्क्रूटनी मैकेनिज्म को मजबूत किया जाए। उन्होंने विभागों को कार्यों की गुणवत्ता से बिना समझौता किए मितव्ययता अपनाए जाने के लिए सभी विभागाध्यक्षों को सर्कुलर जारी करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, एचसी सेमवाल, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल, विनीत कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
