देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के ढांचागत विकास को गति देने और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 31 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सार्वजनिक निकायों के पेंशनरों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।

उत्तराखंड में सड़क, पुल, पार्किंग और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 31 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत करने के साथ ही कुंभ मेला-2025 के सफल संचालन में योगदान देने वाले एसडीआरएफ कर्मियों को पुरस्कार देने का भी अनुमोदन किया है। इसके अलावा सार्वजनिक निकायों के छठवें केंद्रीय वेतनमान के तहत पेंशन पाने वाले सिविल और पारिवारिक पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में लंबे समय से प्रस्तावित आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। इसमें पुल निर्माण से लेकर सड़क के इंटरलॉकिंग कार्य और मल्टी लेवल पार्किंग जैसी योजनाएं शामिल हैं। ऋषिकेश के ग्राम सभा भुट्टोवाला के वार्ड नंबर तीन में बंगला नाला के ऊपर 30 मीटर स्पान पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 3.16 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है। पुल बनने से क्षेत्र में आवागमन को बेहतर बनाने और स्थानीय लोगों को आवाजाही में सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट क्षेत्र में चंडाक-बांस-आंवलाघाट-गंगोलीहाट सड़क तथा रामगंगा नदी पर स्टील गर्डर पुल निर्माण के लिए 15.30 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्र में सड़क और पुल से जुड़ा यह कार्य स्थानीय आवागमन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऊधमसिंहनगर जिले के खटीमा में मेलाघाट से बग्घा कॉलोनी होते हुए मयूर विहार तक इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य कराया जाएगा। इसके लिए 3.05 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे संबंधित क्षेत्र में सड़क और आवागमन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है। चंपावत के देचमार में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण के लिए 9.80 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस कार्य के लिए पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। पार्किंग सुविधा विकसित होने से क्षेत्र में वाहनों के व्यवस्थित संचालन और पार्किंग की समस्या को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। कुंभ मेला-2025 के सकुशल संचालन में योगदान देने वाले एसडीआरएफ के 108 कार्मिकों को पुरस्कार देने के लिए भी मुख्यमंत्री ने पांच लाख रुपये की स्वीकृति दी है। यह राशि कुंभ के दौरान उनकी सेवाओं और जिम्मेदारियों के सफल निर्वहन के लिए पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने छठवें केंद्रीय वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सार्वजनिक निकायों के सिविल और पारिवारिक पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का भी अनुमोदन किया है। इसके तहत एक जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 252 प्रतिशत, एक जुलाई 2025 से 257 प्रतिशत और एक जनवरी 2026 से 262 प्रतिशत प्रतिमाह किया जाएगा। सरकार के इन फैसलों से जहां विभिन्न जिलों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है, वहीं बढ़े हुए महंगाई भत्ते से संबंधित पेंशनरों को भी आर्थिक राहत मिलेगी।