प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। ढांचे में 13 पद शामिल किए गए हैं। साथ ही पहले से सृजित दो पद समाप्त करने का भी निर्णय लिया है।गृह विभाग ने प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग में 13 पद सृजित करने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा था। प्रस्ताव के समर्थन में विभाग ने जो आधार बताए उनमें बढ़ती आबादी, वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी, महिला एवं बाल संबंधी अपराधों में वृद्धि, थानों में बढ़ोतरी, कुंभ, कांवड़ मेले, चारधाम यात्रा, पर्यटन व अन्य महत्वपूर्ण मेले, पर्यटन में वृद्धि, वीवीआईपी भ्रमण, रेलवे का विस्तार, राजस्व पुलिस क्षेत्र को रेगुलर पुलिस में लाने, अधीनस्थ पदों में वृद्धि व अन्य समकक्ष संवर्ग में भिन्न वेनतमान लागू होना प्रमुख है। कैबिनेट ने पुलिस दूरसंचार राजपत्रित संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी। संवर्ग में स्वीकृत 18 पदों को यथावत रखा गया है। पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) ग्रेड वेतन रुपये 8700 के दो पदों को उच्चीकृत किया गया। साथ ही वर्तमान में सृजित अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) ग्रेड वेतन रुपये 6600 के कुल छह पदों को विभाजित करते हुए इसकी दो श्रेणी बनाई गई। पहली श्रेणी में दो नए पद 7600 ग्रेड वेतन सृजित किए गए और श्रेणी में 6600 के चार पद सृजित किए गए।
