चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। दस मार्च तक अब हर काम चुनाव आयोग की निगरानी में होगा। चुनाव कार्यक्रम के जारी होते ही आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है जो चुनाव के परिणाम आने तक लागू रहती है। आचार संहिता के नियम और कानून के तहत चुनाव को निष्पक्ष कराया जाता है। आचार संहिता लागू होने के बाद संबंधित क्षेत्र में राजनीतिक दलों व राजनेताओं को कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। इन नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। अगर आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो चुनाव आयोग संबंधित अधिकारी को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश देता है।
चुनाव का कार्यक्रम: 21 जनवरी को जारी होगी अधिसूचना, 28 से शुरू होंगे नामांकन, 14 फरवरी को होगी वोटिंग, दस मार्च को होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला।
अब राजनीतिक पार्टियों द्वारा सार्वजनिक धन के प्रयोग पर रोक लग गई है। जिससे सार्वजनिक धन का प्रयोग कर राजनीतिक पार्टियां चुनाव में फायदा न उठा सकें व निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान, सरकारी घर, सरकारी इमारतों का प्रयोग नहीं कर सकती है।
-आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी काम का लोकार्पण, शिलान्यास नहीं किया जा सकता है।
-आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस व प्रशासन की अनुमति के बगैर कोई भी राजनीतिक पार्टी रैली का आयोजन नहीं कर सकती है। साथ ही किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए सरकारी अनुमति जरूरी होती है।
-आचार संहिता नियमावली के तहत राजनीतिक पार्टियां सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई देते हुए धार्मिक स्थलों का प्रयोग राजनीतिक आयोजनों के लिए नहीं कर सकती हैं।
– सरकारी भवनों पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो नहीं दिखेंगे। सरकारी दीवारों का प्रयोग भी राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं हो सकेगा। किसी निजी दीवार का राजनीतिक प्रचार के लिए उपयोग से पहले भवन स्वामी से लिखित अनुमति जरूरी है।
– सरकार की उपलब्धियों वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया में विज्ञापन नहीं दे सकेंगे।
– सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर खास ख्याल रखें। आपकी एक पोस्ट आपको जेल भेजने के लिए काफी है। इसलिए किसी तरह के संदेश को शेयर करने या लिखने से पहले आचार संहिता का अध्ययन कर लें। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है।
