बिजली बिल न भरने वालों पर गाज: उत्तराखंड में डिफ़ॉल्टरों के कटेंगे कनेक्शन, यूपीसीएल के एमडी ने दिए सख़्त निर्देश

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देहरादून। उत्तराखंड में बिजली बिल का भुगतान समय पर नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर अब यूपीसीएल सख्ती करने की तैयारी में है। जुलाई तक निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले राजस्व प्राप्ति महज 55 प्रतिशत रहने पर यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज करने और बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए जरूरत के अनुसार कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं। एमडी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए और वित्तीय वर्ष के दौरान यूपीसीएल को लाभ अर्जित करने वाला निगम बनाने के लक्ष्य के साथ काम किया जाए। उन्होंने बिजली चोरी के मामलों में भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

समीक्षा बैठक में यूपीसीएल की बिलिंग व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। एमडी ने कहा कि निगम ने चालू वित्तीय वर्ष में 90 प्रतिशत से अधिक बिलिंग दक्षता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए क्षेत्रीय अभियंताओं और कर्मचारियों को पूरी गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए बिलिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना जरूरी है। बैठक में लंबित नए विद्युत संयोजनों की स्थिति पर भी एमडी ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन निर्धारित समयसीमा के भीतर उपलब्ध कराए जाएं। नए कनेक्शन स्मार्ट मीटर के माध्यम से जारी करने पर भी जोर दिया गया। एमडी ने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को कनेक्शन देने में अनावश्यक देरी होती है तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। देरी के लिए निर्धारित पेनल्टी की राशि संबंधित कार्मिक अथवा एएमआईएसपी से वसूलने के निर्देश भी दिए गए हैं। पीसी ध्यानी ने उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उपभोक्ताओं से जुड़ी समस्याओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर दूर किया जाए। साथ ही सभी विद्युत कार्यों में गुणवत्ता मानकों और सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि बिजली व्यवस्था से जुड़े कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उपभोक्ता सेवा, राजस्व वसूली और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में एडीबी परियोजना के तहत देहरादून में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की गई। एमडी ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को काम की गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि विद्युत लाइनों के भूमिगतिकरण से शहर की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के साथ सुरक्षा और शहरी सौंदर्यीकरण में भी मदद मिलेगी। यूपीसीएल की सख्ती के बाद अब बकाया बिजली बिल रखने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई बढ़ने की संभावना है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए समय पर बिल भुगतान करना जरूरी होगा, वहीं विभागीय अधिकारियों पर भी राजस्व वसूली और उपभोक्ता सेवाओं को लेकर जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है।