आपदा में उत्तराखंड के जिन लोगों का घर बार, रोजी-रोटी छिन गई है, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ब्याज मुक्त ऋण देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य के आपदा प्रभावितों के लिए शीघ्र नई योजना लाने का एलान किया। सीएम ने कहा कि उच्चाधिकारियों से वार्ता के बाद योजना तैयार की जाएगी। जिन बच्चों ने इस आपदा में अपने माता-पिता को खो दिया है, उनके लिए शिक्षा का इस योजना के तहत विशेष प्रबंध किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मंगलवार को तीन दिवसीय दिल्ली यात्रा से लौटते ही सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि और नुकसान की जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण आपदा से बेघर हुए लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था, उनके रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक स्थितियां भिन्न हैं इसलिए आपदा के मानकों में परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की जा रही है। राज्य सरकार अपने स्तर पर भी इसमें बदलाव के प्रयास कर रही है ताकि आपदा प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जा सके। राज्य में अतिवृष्टि से अब करीब एक हजार करोड़ से भी अधिक की परिसंपत्ति को नुकसान हुआ है। इसके आकलन के लिए राज्य सरकार से भी केंद्र सरकार को पत्र भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कंट्रोल रूम से टिहरी एवं पौड़ी के जिलाधिकारी से फोन पर बात कर नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के दृष्टिगत अलर्ट मोड पर रहें और सभी सहयोगी संस्थाओं से निरंतर समन्वय बनाए रखें। जिलों में खाद्यान्न से संबंधित सभी वस्तुओं के साथ ही दवाओं की भी पर्याप्त उपलब्धता के निर्देश दिए।
