उत्तराखंड में बिजली संकट के बीच आखिरकार केंद्र ने राज्य को राहत दी है। दरअसल केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य को अब 31 मार्च तक 300 मेगावाट बिजली का विशेष कोटा दिए जाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके बावजूद भी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने साफ कर दिया है कि राज्य में या तो बिजली के दाम बढ़ाने होंगे नहीं तो लोगों को बिजली कटौती के लिए तैयार रहना होगा।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की तरफ से इन दिनों बिजली के दाम बढ़ाए जाने के लिए सुनवाई की जा रही है। मौजूदा स्थितियों से साफ है कि प्रदेश में अप्रैल महीने से बिजली की दर का बढ़ना तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि या तो राज्य में बिजली के दाम बढ़ाए जाएं, नहीं तो लोगों को बिजली कटौती करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि राज्य में 3 मिलियन यूनिट बिजली हर दिन कम पड़ रही है। इसे बेहद ज्यादा दामों में खुले बाजार से खरीदना पड़ रहा है। ऐसे में ऊर्जा निगम का खजाना भी खाली हो रहा है। इससे पहले राज्य सरकार ने निगम को कोई भी वित्तीय मदद नहीं देने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि 300 MW के आवंटन के साथ ही ढाई सौ मेगावाट की व्यवस्था भारत सरकार के deep पोर्टल के माध्यम से की गई है। उधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फरवरी महीने में 300 मेगावाट के विशेष कोटे के खत्म होने से पहले ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को इस कोटे को कंटिन्यू किए जाने की मांग कर चुके थे। ऐसे में केंद्र की तरफ से इस पर मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का आभार व्यक्त किया है। डिप्टी सेक्रेटरी अनूप सिंह बिष्ट की तरफ से लिखे गए पत्र में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरमैन की तरफ से उत्तराखंड को अलॉट हुए विशेष कोटे के लिए पत्र लिखा गया है।
