प्रदेश में हाल ही में सूचना विभाग से हुई न्यूज पोर्टलों की सूचीबद्धता के बाद निविदा में असफल लोगों द्वारा दबाव बनाकर निरस्त पोर्टलों को सूचीबद्ध कराये जाने को लेकर नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के प्रदेश महासचिव सुनील मेहता ने उत्तराखंड महानिदेशक सूचना को लिखा पत्र लिखकर अन्य बेव पोर्टलों के साथ अन्याय ना करने की अपील की है। महासचिव मेहता ने तकनीकी निविदा में बाहर हुए अन्य सभी पोर्टलों को सूचीबद्ध किये जाने की मांग की है।
यूनियन के प्रदेश महासचिव सुनील मेहता की ओर से महानिदेशक सूचना को पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि सूचना विभाग द्वारा वेब पोर्टल की तकनीकी निविदा प्रक्रिया में पादरर्शी और निष्पक्ष होकर कार्य किया गया है। जिसमें तकनीकी रूप से अर्हता नहीं रखने वाले कई वेब पोर्टल बाहर हो गये थे। उन्होंने कहा कि जानकारी में आया है कि कुछ चुनिंदा वेब पोर्टल के स्वामी उत्तराखंड के कुछ माननीयों से संबंध स्थापित कर बाहर हो चुके पोर्टलों के पंजीकरणों हेतु तकनीकी निविदा में उत्तीर्ण कराने का प्रयास कर रहे हैं और सूचना विभाग पर दबाव डाल रहे हैं। नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के प्रदेश महासचिव सुनील मेहता ने कहा कि पोर्टलों की पहली सूचीबद्धता सूची के बाद अगर अब कोई वेब पोर्टल नियम विरूद्ध सूचीबद्ध किया जाएगा तो यह अन्य बाहर हुए वेब पोर्टल्स के लिए अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि दबाव के चलते तकनीकी निविदा में नियम विरूद्ध किसी को उत्तीर्ण न किया जाये। अगर किन्हीं कारणों से ऐसे वेब पोर्टल्स को तकनकी निविदा में उत्तीर्ण किया जाता है तो उन सभी वेब पोर्टल्स को भी उत्तीर्ण किया जाना चाहिए जो किन्हीं कारणों से तकनीकी निविदा से बाहर हो गए हैं।
