पौड़ी जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। जिसमें सड़कों की खराब स्थिति पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं को जमकर फटकार लगायी गई। इसके साथ ही पौड़ी में 18 साल से कम वालों को ईंधन नहीं देने के निर्देश दिये गये हैं।
जनपद पौड़ी में अब 18 साल से कम आयु वालों को ईंधन नहीं मिलेगा। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। जिलाधिकारी ने कहा युवाओं द्वारा तेज रफ्तार से वाहन चलाने की शिकायतें मिल रही हैं। कई बार तो शहर के भीतर ही तेज रफ्तार बाइकर्स लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने दुपहिया वाहनों की दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ईंधन न देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया अब राष्ट्रीय राजमार्गो पर रात के समय तेज गति से ट्रक समेत अन्य वाहनों को निर्धारित गति से ही चलाया जाएगा। वाहनों की ओवरस्पीड पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़कों की खराब स्थिति पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं को जमकर फटकार भी लगायी। उन्होंने सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहनों के नियम विरुद्ध संचालन पर पुलिस, राजस्व व परिवहन विभाग को चालानी कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा की बैठक में जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग की रिखणीखाल व नीलकंट मोटर मार्गों की खराब स्थिति को लेकर ईई लोनिवि दुगड्डा व सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी। उन्होंने कहा ये मोटर मार्ग गत वर्ष की आपदा से जगह-जगह क्षतिग्रस्त हुए हैं. इसके बावजूद भी इन सड़कों को एनडीआरएफ में टेकअप नहीं किया है। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत निर्माण दायी संस्थाओं से हरहाल में आज शाम तक जनपद की 10 सबसे खराब सड़कों की सूची उपलब्ध करायें। डीएम ने सौड़, छातीखाल, ढुंगरीपंथ मोटर मार्ग की स्थिति को सुधारने के लिए लोनिवि के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। साथ ही लोनिवि के मोटर मार्ग का पैचवर्क कार्य की प्रगति को बढ़ाने के निर्देश दिए। इस मौके पर डीएम ने धुमाकोट-रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैरापिट की गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। इस कार्य में लापरवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.उन्होंने उप जिलाधिकारियों को जनपद क्षेत्रांतर्गत आने वाली सभी सड़कों का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एसडीएम को यह रिर्पोट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करानी होगी।
