देहरादून।
उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी के परिजनों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में विधानसभा की प्रवर समिति बनाई गई है। इसको लेकर मंगलवार को विधानसभा में तीसरी बैठक संपन्न हुई। जिसमें प्रवर समिति के अध्यक्ष डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल और तमाम सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान प्रवर समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हम अब लगभग अंतिम नतीजे पर पहुंच चुके हैं और वह इसके लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने बताया कि अब बहुत जल्द एक महत्वपूर्ण अडोप्शन बैठक लगभग 3 तारीख को आहूत की जाएगी, जिसमें सभी सदस्य गण मौजूद रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि फाइनल ड्राफ्ट वो विधानसभा स्पीकर को सौंप देंगे इसके बाद समिति का कार्य पूर्ण हो जाएगा।
वहीं समिति में सदस्य और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि सभी बिंदुओं पर आज चर्चा हुई है, और अब सिर्फ एक एडॉप्शन बैठक बाकी रह गई है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी का अहित न हो और जो 2004 से सीधी भर्ती या अन्य तरह से लगे हैं उन्हें भी इसका लाभ मिले। उन्होंने आगे कहा कि अब इसमें संशोधन करते हुए तलाकशुदा और परित्यागता पुत्री को भी लिया है।
